कितनी महंगी पड़ती है महिलाओं की गैरबराबरी 

यूनेस्को डेटा के अनुसार युवाओं, खासकर लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश न करने से दुनिया को 100 खरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो रहा है. सब-सहारा अफ्रीका में यह लागत 210 अरब डॉलर है, जो इस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 प्रतिशत से अधिक है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल लैंगिक अंतर को खत्म करना निम्न और मध्यम-आय वाले देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इससे अगले पांच साल में अनुमानित 500 अरब डॉलर की बचत हो सकती है.

जिन देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून हैं, वहां जीवनसाथी के साथ हिंसा की दर पांच प्रतिशत पाई गई. जबकि, जिन देशों में ऐसे कानून नहीं हैं उनमें यह दर 16 प्रतिशत है.

अगर खेती-किसानी में मजदूरी के लैंगिक अंतर को खत्म कर दिया जाए, तो वैश्विक जीडीपी में लगभग 10 खरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है. साथ ही, 4.5 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा से बचाया जा सकता है.

2024 में महिलाओं ने राष्ट्रीय संसदों में केवल 27 प्रतिशत और स्थानीय सरकारों में 35.5 प्रतिशत सीटें हासिल की थीं. 107 देश ऐसे हैं, जहां कभी भी महिला राष्ट्र प्रमुख नहीं रही.

2019 और 2023 के बीच 56 सकारात्मक कानूनी सुधार दर्ज किए गए. इनमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए लैंगिक कोटा बनाना, नागरिकता कानूनों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, श्रम कानूनों में भेदभाव कम करना, महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकारों की गारंटी और घरेलू हिंसा कानून शामिल हैं.

जिन 120 देशों का डेटा उपलब्ध है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जहां भेदभाव को रोकने, हिंसा से बचाव करने, विवाह और तलाक में समान अधिकार सुनिश्चित करने, समान वेतन और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पूर्ण पहुंच के लिए सभी आवश्यक कानून मौजूद हों.