कहां आज भी राज करता है ब्रिटेन

दुनिया में कुल 13 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आज भी ब्रिटेन की सीधी या परोक्ष हुकूमत है. इन्हें ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र (ओवरसीज टेरिटरीज) कहा जाता है. इनमें से 10 में ब्रिटिश नागरिक स्थायी रूप से बसे हुए हैं.

ये क्षेत्र, युनाइटेड किंग्डम और क्राउन डिपेंडेंसीज (जैसे जर्सी और ग्वेर्नसे) के साथ मिलकर एक ही राज्य के तहत आते हैं, जिसमें ब्रिटिश राजा सर्वोच्च हैं. इसका मतलब है कि इनके पास अपना अलग अंतरराष्ट्रीय या ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं होता.

2023 में, ब्रिटिश सरकार ने ओवरसीज टेरिटरीज के लिए एक नई रणनीति प्रकाशित करने की घोषणा की, लेकिन जुलाई 2024 के चुनाव से पहले यह पूरी नहीं हो सकी.

इन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग 2.7 लाख है. पिटकैर्न की जनसंख्या सिर्फ 40 है, जबकि केमैन आइलैंड्स और बरमूडा में लगभग 65,000 लोग रहते हैं. इन क्षेत्रों की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत अलग-अलग है. तस्वीर में बरमूडा स्थित एक कैफे दिखाई दे रहा है.

ये 13 क्षेत्र हैं: अक्रोटिरी और देकेलिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पिटकैर्न, एंगुइला, केमैन आइलैंड्स, तुर्क्स एंड कैकोस आइलैंड्स, बरमूडा, फॉकलैंड आइलैंड्स, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड्स, ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र, जिब्राल्टर, सेंट हेलेना, एसेन्शन और ट्रिस्टन दा कुन्हा, और मॉन्टसेराट. तस्वीर केमैन आईलैंड्स की है.

ब्रिटिश संसद के पास इन क्षेत्रों पर कानून बनाने की असीमित शक्ति है. वहां की सरकार यूके प्रिवी काउंसिल के माध्यम से इनके कानूनों और संविधान में बदलाव कर सकती है.

कई मुद्दे, जैसे आप्रवासन और वित्तीय सेवाएं, इन क्षेत्रों की सरकारों को सौंपे गए हैं. कुछ मुद्दों पर ब्रिटेन और क्षेत्रों के बीच तनाव भी हुआ है, जैसे समान-लिंग विवाह का मामला. गलत प्रबंधन के आरोपों पर ब्रिटेन ने तुर्क्स और कैकोस और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में हस्तक्षेप किया है.

बसे हुए क्षेत्रों में ब्रिटेन द्वारा नियुक्त गवर्नर होते हैं, जो बाहरी मामलों और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं. वे कानून बनाने या अस्वीकार करने की शक्ति भी रखते हैं. निर्जन क्षेत्रों को यूके द्वारा नियुक्त कमिश्नर चलाते हैं. तस्वीर में जिब्राल्टर की मुख्य सड़क दिखाई दे रही है.

कुछ क्षेत्रों को लेकर ब्रिटेन का अर्जेंटीना (फॉकलैंड आइलैंड्स, साउथ जॉर्जिया) और स्पेन (जिब्राल्टर) से विवाद चल रहा है. चिली और अर्जेंटीना ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र पर दावे किए हैं, लेकिन अंटार्कटिक संधि 1959 के आधार पर इन दावों को खारिज कर दिया गया. फरवरी 2024 में फॉकलैंड आईलैंड्स के दौरे पर तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि संप्रभुता पर कोई बात नहीं होगी.

ब्रिटेन उन क्षेत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है जहां की जनता स्पष्ट और संवैधानिक रूप से इसका समर्थन करती है. 1995 में, बरमूडा ने एक जनमत संग्रह में स्वतंत्रता पर विचार किया था, लेकिन इसके बाद से किसी अन्य क्षेत्र ने स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह नहीं कराया.